ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਿਆ ਝੋਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ -ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰਾਜ ਐਸ. ਤਿੜਕੇ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 14 ਅਕਤੂਬਰ ( ਸੂਤਰ ) ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰਾਜ ਐਸ. ਤਿੜਕੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਮੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ, ਲਿਫਟਿੰਗ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਜ ਐਸ. ਤਿੜਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਨਮੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. (ਸਟ੍ਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 15 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਲੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧੂੰਆਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਖ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 15 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਹੈ।